US Nepal Post

अमेरिकामा वैध आप्रवासन (Legal Immigration) प्रणाली थप कडा बन्दै गएको छ। ट्रम्प प्रशासनले जुलाई महिनादेखि लागू हुने नयाँ नीति परिवर्तनहरू सार्वजनिक गरेसँगै ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिने लाखौं आप्रवासी प्रभावित हुने भएका छन्। नयाँ नियमहरूले भिसा उपलब्धता सीमित गर्नुका साथै आवेदन प्रक्रियामा हुने सामान्य प्राविधिक त्रुटिलाई पनि गम्भीर रूपमा लिन थालेपछि ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन् जटिल र अनिश्चित बनेको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको जुलाई २०२६ को Visa Bulletin अनुसार रोजगार–आधारित (Employment-Based) ग्रीन कार्डमा वार्षिक कोटाको दबाब निकै बढेको छ। विशेष गरी भारतका आवेदकका लागि EB-2 श्रेणीका सबै भिसा र अनरिजर्भ्ड EB-5 लगानीकर्ता भिसा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि समाप्त भइसकेका छन्। यसको अर्थ, ती श्रेणीमा अब नयाँ स्वीकृति आगामी अक्टोबरअघि सम्भव हुनेछैन।

यता, जुलाई १० देखि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) को नयाँ अन्तरिम नियम पनि लागू हुँदैछ। यस नियमले USCIS लाई आवेदनमा सही हस्ताक्षर नभएको वा अन्य सामान्य प्राविधिक त्रुटि भेटिएमा आवेदन स्वीकार गरिसकेपछि पनि अस्वीकार गर्ने अधिकार दिएको छ। यस्तो अवस्थामा आवेदन शुल्क फिर्ता नदिई पुनः नयाँ आवेदन र नयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले आवेदकहरूका लागि सानो गल्ती पनि महँगो साबित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

त्यससँगै USCIS ले ग्रीन कार्डका लागि अमेरिकाभित्रैबाट गरिने Adjustment of Status प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सरकारी विवेक (Discretion) मा आधारित प्रक्रिया भएको स्पष्ट गरेको छ। अब कानुनी योग्यता पूरा गरेकै आधारमा ग्रीन कार्ड स्वीकृत हुने ग्यारेन्टी रहने छैन। प्रत्येक आवेदनलाई व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न पक्षको मूल्यांकन गरेर निर्णय गरिनेछ। यसले ग्रीन कार्ड प्रक्रियामा थप अनिश्चितता बढाएको भन्दै आप्रवासन कानुनका विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यी परिवर्तनहरू अमेरिकाको आप्रवासन प्रणालीमा बढ्दो दबाबकै बीच आएका हुन्। रोजगार–आधारित र परिवार–आधारित ग्रीन कार्डको संख्या कानुनले वार्षिक रूपमा सीमित गरेको छ। तर माग निरन्तर बढ्दै जाँदा लामो ब्याकलग, सीमित भिसा र ढिलो प्रक्रिया अहिलेको मुख्य चुनौती बनेका छन्।

हाल लागू गरिएका यी कडा व्यवस्था सेप्टेम्बर ३०, अर्थात् चालु अमेरिकी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ भिसा कोटा उपलब्ध हुनेछ। तर त्यतिन्जेलसम्म धेरै आवेदकले लामो प्रतीक्षा, सीमित भिसा उपलब्धता, कडा जाँच र आवेदन प्रक्रियामा बढेको जोखिमको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

समग्रमा, ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेका यी नयाँ नीतिहरूले अमेरिकाको वैध आप्रवासन प्रणालीलाई थप कडा बनाएको छ। विशेष गरी ग्रीन कार्डका आवेदकहरूका लागि अब प्रक्रिया केवल लामो मात्र होइन, सानो प्रशासनिक वा प्राविधिक गल्तीले पनि आवेदन अस्वीकृत हुने जोखिम बढेको छ। त्यसैले आवेदन दिने प्रत्येक व्यक्तिले आवश्यक कागजात, हस्ताक्षर र सबै विवरण अत्यन्त सावधानीपूर्वक तयार गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ।