US Nepal Post

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिएको एक महत्वपूर्ण फैसलाले ग्रीनकार्डवाहक (कानुनी स्थायी बासिन्दा) आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने संघीय सरकारको अधिकारलाई थप बलियो बनाएको छ। ६–३ को बहुमतले भएको निर्णयमा अदालतले सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूले “नैतिक पतनसँग सम्बन्धित अपराध” (Crime Involving Moral Turpitude) गरेको आशंका वा रेकर्ड भएका ग्रीनकार्डवाहकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउन वा देश निकाला प्रक्रियामा अघि बढाउन उच्च स्तरको प्रमाण प्रस्तुत गर्न आवश्यक नपर्ने जनाएको छ।

न्यायाधीश क्लारेन्स थोमसले लेखेको निर्णयमा अध्यागमन अधिकारीहरूले त्यस्ता मामिलामा “स्पष्ट र विश्वसनीय प्रमाण” (Clear and Convincing Evidence) पेश गर्नुपर्ने बाध्यता नरहने उल्लेख गरिएको छ। यसले सरकारलाई ग्रीनकार्डवाहकविरुद्ध अध्यागमन कानुन लागू गर्न थप सहज बनाउने कानुनी विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

नेपाली समुदायमा किन बढ्यो चिन्ता?

यो फैसलासँगै अमेरिकामा बसोबास गर्ने लाखौं ग्रीनकार्डवाहक नेपालीसहित अन्य आप्रवासी समुदायमा विदेश यात्रा गर्दा अमेरिका फर्किने क्रममा सम्भावित कानुनी जटिलताको चिन्ता बढेको छ। विशेषगरी विगतमा कुनै आपराधिक मुद्दा, अदालतको फैसला, वा “नैतिक पतनसँग सम्बन्धित अपराध” मानिने घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा थप सावधानी अपनाउन कानुन व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन्।

अध्यागमन कानुनअनुसार चोरी, ठगी, जालसाजी, आर्थिक धोका, केही प्रकारका आक्रमण तथा बेइमानीसँग सम्बन्धित अपराधहरू “मोरल टर्पिट्युड” अन्तर्गत पर्न सक्छन्। यस्ता रेकर्ड भएका ग्रीनकार्डवाहकहरू विदेश भ्रमणपछि अमेरिका फर्किँदा विमानस्थल वा सीमा नाकामा थप सोधपुछ, हिरासत, वा अध्यागमन सुनुवाइको सामना गर्नुपर्ने जोखिम हुन सक्छ।

सबै ग्रीनकार्डवाहक प्रभावित हुन्छन्?

कानुनी विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णयले सबै ग्रीनकार्डवाहकलाई प्रत्यक्ष असर गर्दैन। कुनै आपराधिक इतिहास नभएका र कानुनी हैसियत कायम राखेका अधिकांश ग्रीनकार्डवाहकका लागि विदेश यात्रा सामान्य रहने अपेक्षा गरिएको छ। तर विगतमा पक्राउ, दोषी ठहर, वा अध्यागमनसँग सम्बन्धित विवाद भएका व्यक्तिहरूले विदेश यात्रा अघि अनुभवी अध्यागमन वकिलसँग परामर्श लिनु उपयुक्त हुने बताइएको छ।

समुदायका लागि सन्देश

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले ग्रीनकार्ड प्राप्त गरेपछि पनि आप्रवासीहरू पूर्ण रूपमा अध्यागमन कारबाहीबाट सुरक्षित नहुने सन्देश दिएको छ। विशेषगरी आपराधिक रेकर्ड भएका व्यक्तिहरूका लागि विदेश यात्रा, अध्यागमन स्थिति तथा नागरिकता प्रक्रियामा यसको प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले आफ्नो कानुनी अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी राख्न विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्।