अमेरिकी अध्यागमन अदालतमा शरण (Asylum) माग्ने अधिकांश आवेदन अस्वीकार हुन थालेका छन्। गैरदलीय अनुसन्धान संस्था Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) का पछिल्ला तथ्यांकअनुसार, जुन २०२६ मा अध्यागमन न्यायाधीशहरूले १४ हजारभन्दा बढी शरणसम्बन्धी मुद्दा टुंग्याएका थिए। तीमध्ये केवल ७७१ जनालाई शरण प्रदान गरियो भने ९४.१ प्रतिशत आवेदन अस्वीकार भए।

जुन महिनामा शरण स्वीकृति दर ५.५ प्रतिशत मा झरेको थियो। यो अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा ठूलो गिरावट हो। राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालको सुरुवाती समयमा शरण स्वीकृति दर ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको थियो भने उनको कार्यकालको अन्त्यतिर यो करिब ३२ प्रतिशत मा झरेको TRAC ले जनाएको छ।

यो परिवर्तन ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत अमेरिकी अध्यागमन अदालत प्रणालीमा भइरहेको ठूलो पुनर्संरचनासँगै आएको हो।

TRAC ले Executive Office for Immigration Review (EOIR) का अभिलेख विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०२५ र २०२६ मा २७९ जना अध्यागमन न्यायाधीशले जागिर गुमाएका वा राजीनामा दिएका पाइएको छ। यो आर्थिक वर्ष २०२४ को अन्त्यमा कार्यरत रहेका ७३५ न्यायाधीशको करिब ३८ प्रतिशत हो।

यसैबीच ट्रम्प प्रशासनले नयाँ तथा अस्थायी अध्यागमन न्यायाधीशहरू पनि नियुक्त गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०२६ मा शरणसम्बन्धी फैसला गरेका ७४३ न्यायाधीशमध्ये केवल ३२२ जना ट्रम्प राष्ट्रपति बन्नुअघि नै पदमा रहेका थिए। अर्थात्, यस वर्ष शरणसम्बन्धी निर्णय गर्ने आधा भन्दा बढी न्यायाधीश ट्रम्प प्रशासन आएपछि नियुक्त भएका हुन्।

तर शरण अस्वीकार दर बढ्नुको कारण न्यायाधीश परिवर्तन मात्रै नभएको TRAC को विश्लेषण छ।

सन् २०२१ देखि २०२६ सम्म लगातार शरणसम्बन्धी फैसला गरेका १३० जना न्यायाधीशको अध्ययन गर्दा करिब तीन-चौथाइ न्यायाधीशले आर्थिक वर्ष २०२६ मा २०२१ को तुलनामा बढी आवेदन अस्वीकार गरेको पाइएको छ। ती न्यायाधीशमा औसत अस्वीकार दर ३३ प्रतिशत अंकले बढेको र मध्यक वृद्धि २८ प्रतिशत अंक रहेको TRAC ले जनाएको छ।

अमेरिकी न्याय विभागले ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत अध्यागमन न्यायाधीशको संख्या पनि बढाएको छ। १९२ नयाँ स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् भने थप ५३ अस्थायी न्यायाधीश अध्यागमन अदालतमा थपिएका छन्।

तर ९४.१ प्रतिशत राष्ट्रिय अस्वीकार दरको अर्थ प्रत्येक शरणार्थीले आफ्नो मुद्दा हार्ने सम्भावना ९४ प्रतिशत हुन्छ भन्ने होइन। मुद्दाको परिणाम न्यायाधीश, अदालतको स्थान, आवेदकको व्यक्तिगत परिस्थिति, हिरासतमा रहे/नरहेको, कानुनी प्रतिनिधित्व भएको/नभएको र प्रस्तुत गरिएका प्रमाणलगायत धेरै कुरामा निर्भर गर्छ।

© कपीराईट–युएसनेपाल पोष्टमा प्रकाशित समाचार या लेख सर्वाधिकार सुरक्षीत छ । यहाँ प्रकाशित समाचार हुबहु साभार नगर्न आव्हान गरिन्छ । कसैले जानकारी विना साभार गरेको पाइएमा कानुनी कार्वाही गर्न बाध्य हुनेछौ ।

सम्बन्धित खवर

Stay Connected