US Nepal Post

क्यानडा-कुनैपनि देशको अन्तरदेशीय सिमा अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सम्बन्धित देशको सार्वभौमिकता माथीको आक्रमण मान्ने हुदा सिमा रक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन गुहार्नुपर्ने धारणा बाैद्विक स्तरमा उठन थालेको छ । भारतले नेपाली सिमा मिचेर सडक बनाएपछि नेपालमा विभिन्न बिराेधहरु भैरहेका छन । देश बाहिर रहेका नेपालीहरुले पनि विभिन्न तरिकाले भारतकाे निन्दा र भर्त्सना गरिरहेका छन ।यस्तै बिपि अध्ययन प्रतिष्ठान क्यानडाले भारतकाे हेपाह प्रवृत्ति कहिले पनि सुधार नहुने हुदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

इतिहास देखि यहाँ सम्म आउदा भारतले पटकपटक हाम्रो सिमा अतिक्रमन गर्दै आएकाे र आगामी दिनमा पनि यस्तो कार्य उसले राेक्न नसक्ने भन्दै प्रतिष्ठान क्यानडाका अध्यक्ष तथा जनसम्पर्क समिति क्यानडाका महामन्त्री बसन्त कार्कीले सरकारलाई ढिला नगरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने आग्रह गरेका छन । साथै सरकारले आग्रह र सहयोग गरे आफुहरु अन्तर्राष्ट्रिय अदालत ,संयुक्त राष्ट्र सघ आदि निकायमा मुद्दा लिएर जान तयार रहेको पनि कार्कीले बताए ।कानूनी लडाइका लागी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले चाडैँ आफ्नो मुद्दा पेश गर्नुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । नेपालको पश्चिमी सिमा लिपुलेकमा भारतले अतिक्रमण गरी निर्माण गरेको सडक मार्गलाई आधार बनाएर अरु उसका अतिक्रमणहरु पनि यतिबेला नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पेश गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाली भुमी अतिक्रमण गरी एकपक्षिय रूपले भारतले जारी गरेकोे एकपक्षीय नक्साकाे विषयमा हुने भनिएको वार्ता पनि भारतकै कारणले कहिले हुन नसक्ने भन्दै यसको दिर्घकालिन समाधान भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय गुहार्नु पर्ने कार्की बताउछन । भारतले निर्माण गरेकोे सडकको बिषयमा नेपाल सरकारले यसको दाबी भारत,चिन,संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत तथा विभिन्न सराेकारवाला देशहरु समक्ष राख्नु पर्ने धारणा कार्कीको छ ।

साथै विश्वका शक्तिशाली मुलुकमा बसाेबास गर्ने नेपालीहरुले पनि पहुँचले भ्याए सम्म विभिन्न निकायहरु सग याे बिषय दर्ता गर्नुपर्ने कार्की बताउछन ।

यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता र भाषिक दक्षता भएका कानुनविद्हरुकाे सहयोग र सल्लाह लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जादा आवश्यक केही प्रक्रियागत चरणहरु छन ती अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सिमा अतिक्रमनकाे बिषयमा भारतकाे जति निन्दा र भत्सर्ना गरेपनि कमै हुने हुदा प्रतिष्ठानले घाेर आपत्ति प्रकट गर्दै नेपाल सरकारलाई कुटनैतिक ढंगले कदम चालेर सिमा रक्षा गर्न अनुरोध गरेकाे छ ।