US Nepal Post

नेपाल व्यूरो
काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालमा दायर भएको रिटको पक्षमा फैसला भएको छ । संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलाशले सोमबार दिउँसो रिट निवेदकको पक्षमा फैसला गर्दै मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिदिएपछि संसद पुर्नस्थापनासँगै काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरासहितको न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले आज नै फैसलाको पूर्ण पाठ समेत सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्चले २०७८ साउन ३ गते ५ बजेभित्र संसद आरम्भ हुने गरी व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । साथै रिट निवेदक समेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई यही असार २८ गते नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (४) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिई संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेपछि विपक्षी गठबन्धन समेतका १४६ जना साँसदले काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै राष्ट्रपति समक्ष निवेदन चढाएका थिए । आफूले विश्वासको मत पाउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका ओली समेतले आफूलाई जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन रहेको भन्दै पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि दावी लिएकोमा राष्ट्रपतिले दुवैको दावी नपुगेको निर्णय सुनाएपछि मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा विघटन भएको थियो ।