क्रान्तिदेखि समृद्धिसम्म : अब नेपालको नयाँ यात्रा आर्थिक रूपान्तरणतर्फ
नेपालको आधुनिक इतिहास आन्दोलन, संघर्ष, परिवर्तन र बलिदानको इतिहास हो। विगत सात दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली जनताले अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रका लागि अनेकौँ संघर्ष गरे। प्रत्येक आन्दोलनको पछाडि एउटा साझा सपना थियो—यस्तो नेपाल निर्माण गर्ने, जहाँ नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न सकून्, आफ्नै देशमा रोजगारी पाउन सकून्, समान अवसर प्राप्त गर्न सकून् र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढोस्।
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो। लामो समयदेखि कायम रहेको राणाशासनको अन्त्य गर्दै यसले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आधार तयार गर्यो। यो केवल शासन परिवर्तन थिएन, नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना र अधिकारप्रतिको जागरण पनि थियो।
तर नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा सहज भएन। २०१७ सालमा निर्वाचित सरकार विघटन भएपछि पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो। राजनीतिक अधिकार सीमित भए। त्यसपछि नेपाली जनताले लोकतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि लामो संघर्ष गरे। अन्ततः २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापित गर्यो।
तर राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुँदैमा जनताका सबै समस्या समाधान भएनन्। गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, सामाजिक विभेद र अवसरको कमी कायम नै रहे। यही पृष्ठभूमिमा २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो। एक दशकसम्म चलेको द्वन्द्वले ठूलो मानवीय क्षति पुर्यायो, धेरै परिवारलाई पीडा दियो र देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा गम्भीर असर पार्यो। तर त्यसले राज्य पुनर्संरचना, समावेशिता, सामाजिक न्याय र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारका विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पनि ल्यायो।
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले नेपालको राजनीतिक यात्रामा अर्को ऐतिहासिक मोड ल्यायो। त्यसपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्यो। राजतन्त्रको अन्त्य भयो र नयाँ राजनीतिक प्रणाली स्थापना भयो। संविधान निर्माण भयो र नागरिकका राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भयो।
तर आज यति लामो राजनीतिक यात्रापछि हामीले एउटा गम्भीर प्रश्न गर्नुपर्ने समय आएको छ—हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल भयौँ, तर नागरिकको आर्थिक जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन कति सफल भयौँ?
यो प्रश्न केवल राजनीतिक दलहरूलाई होइन, राज्य, नेतृत्व र सम्पूर्ण समाजलाई हो।
राजनीतिक परिवर्तन महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र नागरिक अधिकारलाई कमजोर बनाउन सकिँदैन। तर राजनीतिक अधिकारको वास्तविक अर्थ तब मात्र हुन्छ, जब त्यसले नागरिकको दैनिक जीवनलाई पनि सहज बनाउँछ। लोकतन्त्रले नागरिकलाई मताधिकार दिन्छ भने अर्थतन्त्रले उसलाई रोजगारी, आय, अवसर र सम्मानजनक जीवन दिनुपर्छ।
आज पनि लाखौँ नेपाली युवा रोजगारी र अवसरको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्। गाउँहरूमा युवा जनशक्ति घट्दै गएको छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ। देशभित्र उत्पादन कमजोर छ। उद्योग पर्याप्त छैनन्। रोजगारीका अवसर सीमित छन्। दैनिक उपभोगका धेरै वस्तुका लागि हामी आयातमा निर्भर छौँ।
यस अवस्थाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—अब नेपालको प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ।
अबको नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिभन्दा आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता छ।
पछिल्लो समय युवा पुस्ता, विशेषगरी जेन–जी पुस्ताको सक्रियताले नेपाली समाजमा नयाँ सोच र नयाँ प्रश्न जन्माएको छ। नयाँ पुस्ताले नेतृत्वलाई केवल उमेर, राजनीतिक इतिहास वा पुरानो योगदानका आधारमा मूल्यांकन गर्न नहुने आवाज उठाइरहेको छ। नेतृत्वको मूल्यांकन क्षमता, इमानदारी, दृष्टिकोण, जवाफदेहिता र परिणामका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा बलियो हुँदै गएको छ।
यो केवल नेतृत्व परिवर्तनको माग होइन। यो सोच परिवर्तनको माग पनि हो।
अबको नेपालमा पारदर्शी शासन, प्रविधिमैत्री प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र विकासमुखी राजनीति आवश्यक छ। तर परिवर्तन केवल पुस्ता परिवर्तनबाट सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि स्पष्ट नीति, सक्षम नेतृत्व, बलियो संस्था र कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ।
विश्वका विभिन्न देशको अनुभव हेर्दा हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान ठूलो विनाशमा परेको थियो। तर उसले शिक्षा, प्रविधि, अनुसन्धान, अनुशासन र गुणस्तरीय उत्पादनलाई विकासको आधार बनायो। केही दशकको निरन्तर प्रयासपछि जापान विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्तिमध्ये एक बन्न सफल भयो। जापानले देखायो—प्राकृतिक स्रोत सीमित भए पनि ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ।
दक्षिण कोरियाको यात्रा पनि नेपालका लागि महत्वपूर्ण उदाहरण हो। कुनै समय गरिब राष्ट्रका रूपमा रहेको दक्षिण कोरियाले शिक्षा, सीप, उद्योग, प्रविधि र निर्यातलाई प्राथमिकता दियो। आज सामसुङ, हुन्डाई र एलजीजस्ता कम्पनीले विश्व बजारमा आफ्नो प्रभाव जमाएका छन्। नेपालले दक्षिण कोरियाबाट सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा हो—युवालाई सीपयुक्त बनाउने र उत्पादनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने।
सिङ्गापुरसँग ठूलो भूभाग र प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत छैन। तर सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक पूर्वाधार, व्यापारमैत्री वातावरण र प्रभावकारी प्रशासनका माध्यमबाट उसले आफूलाई विश्वकै समृद्ध राष्ट्रमध्ये स्थापित गरेको छ। नेपालका लागि सिङ्गापुरको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा हो—विकासको आधार सुशासन हो।
चीनले सन् १९७८ पछि आर्थिक सुधार र खुलापनको नीतिमार्फत उद्योग, पूर्वाधार, उत्पादन र व्यापारमा ठूलो लगानी गर्यो। दीर्घकालीन योजना र उत्पादन विस्तारका कारण चीन विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित भयो। चीनको अनुभवले दीर्घकालीन योजना र निरन्तर कार्यान्वयनको महत्व देखाउँछ।
भियतनामले पनि लामो युद्धपछि आर्थिक सुधारको बाटो अपनायो। कृषि सुधार, उद्योग, विदेशी लगानी र निर्यातलाई प्राथमिकता दिँदै उसले अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा परिवर्तन गर्यो। मलेसियाले पनि कृषि, प्राकृतिक स्रोत, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारको योजनाबद्ध विकासबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनायो।
यी देशहरूको अनुभवबाट एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा लिन सकिन्छ—देश विकासका लागि चमत्कार होइन, सही नीति र निरन्तर काम आवश्यक हुन्छ।
नेपालसँग पनि विकासका लागि आधार छैन भन्ने होइन। हामीसँग हिमाल छन्, जलस्रोत छन्, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा छन्, पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ, कृषि क्षेत्र छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—युवा जनशक्ति छ।
तर सम्भावना आफैँ विकासमा परिणत हुँदैन। सम्भावनालाई उत्पादनमा, उत्पादनलाई बजारमा र बजारलाई आम्दानी तथा रोजगारीमा बदल्न सक्ने नीति आवश्यक हुन्छ।
नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि अब केही क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत् विकास, पर्यटन विस्तार, सूचना प्रविधि, उद्योग स्थापना, उद्यमशीलता, विज्ञान तथा अनुसन्धान र गुणस्तरीय शिक्षा त्यसका प्रमुख आधार हुन सक्छन्।
कृषिलाई परम्परागत निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ। युवालाई विदेश पठाउने मात्र होइन, स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। उद्योग स्थापना गर्न चाहनेलाई सहज नीति र पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्छ। पर्यटनलाई केवल हिमाल हेर्ने क्षेत्रका रूपमा होइन, संस्कृति, प्रकृति, साहसिक पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र ग्रामीण पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि नेपालको ठूलो शक्ति हुन्। उनीहरूले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, अनुभव र पूँजीलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने उनीहरू नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्छन्।
यसका लागि सरकारको भूमिका पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। सरकारको काम केवल प्रशासन सञ्चालन गर्नु होइन, आर्थिक गतिविधिका लागि विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो। लगानीकर्ताले नीति स्थिर छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। युवाले आफ्नो भविष्य नेपालमै देख्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ। नागरिकले राज्यका संस्थामाथि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ।
अब राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धाको केन्द्र परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ। चुनाव जित्नु मात्र राजनीतिक सफलताको मापदण्ड हुनु हुँदैन। कुन दलले कति रोजगारी सिर्जना गर्यो? कुन सरकारले उत्पादन कति बढायो? शिक्षा र स्वास्थ्यमा कति सुधार ल्यायो? भ्रष्टाचार कति घटायो? नागरिकको जीवन कति सहज बनायो? यस्ता प्रश्न राजनीतिक मूल्यांकनका आधार बन्नुपर्छ।
हामीले धेरै आन्दोलन गर्यौँ। धेरै बलिदान दियौँ। धेरै वर्ष राजनीतिक बहस र संघर्षमा बितायौँ। अब ती संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने समय आएको छ।
अबको महान् क्रान्ति सडकमा मात्र होइन—विद्यालयमा, विश्वविद्यालयमा, उद्योगमा, प्रयोगशालामा, खेतमा, प्रविधिमा र उत्पादनको क्षेत्रमा हुनुपर्छ।
अबको प्रतिस्पर्धा सरकार कसले बनायो भन्ने होइन, नागरिकको जीवन कसले बदल्यो भन्ने हुनुपर्छ।
नेपालले जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, चीन, भियतनाम वा मलेसियाको हुबहु नक्कल गर्नुपर्दैन। ती देशहरूको अनुभवबाट सिकेर नेपालको आफ्नै विकासको बाटो निर्माण गर्नुपर्छ। हाम्रो विकास मोडेल नेपालको आवश्यकता, स्रोत, भूगोल र सामाजिक संरचनाअनुसार हुनुपर्छ।
नेपालको भविष्य निराशाजनक छैन। चुनौती धेरै छन्, तर सम्भावना पनि त्यत्तिकै ठूलो छ। आवश्यकता केवल सम्भावनालाई योजनामा, योजनालाई कार्यान्वयनमा र कार्यान्वयनलाई परिणाममा बदल्ने हो।
विगतका आन्दोलन र बलिदानलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। ती संघर्षले हामीलाई अधिकार, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको बाटोमा ल्याएका छन्। अब ती उपलब्धिलाई नागरिकको आर्थिक र सामाजिक जीवनसँग जोड्नु हाम्रो पुस्ताको जिम्मेवारी हो।
क्रान्तिले हामीलाई अधिकार दियो, अब आर्थिक रूपान्तरणले ती अधिकारलाई सार्थक बनाउने समय आएको छ।
अब नेपालको नयाँ यात्रा सुरु हुनुपर्छ—राजनीतिक संघर्षबाट आर्थिक समृद्धितर्फ, बेरोजगारीबाट रोजगारीतर्फ, आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ, निराशाबाट आशातर्फ र सम्भावनाबाट वास्तविक उपलब्धितर्फ।
अब नेपालको नयाँ परिचय केवल आन्दोलनको देशका रूपमा होइन, अवसर, उत्पादन, रोजगारी र समृद्धिको देशका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ।
यही नै आजको नेपालको आवश्यकता हो। यही नै नयाँ पुस्ताको अपेक्षा हो। र यही नै विगतका सबै संघर्ष र बलिदानप्रतिको हाम्रो वास्तविक सम्मान पनि हो।
(शंकर भण्डारी राजनीतिक शास्त्रका शोधकर्ता तथा समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक विषयमा लेखन गर्ने लेखक हुन्। हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ !)
सम्बन्धित खवर
-
– शिव शर्मा एक दशकअघि अमेरिकामा ...
-
अमेरिका–संसारकै शक्तिशाली अनि ...
